दक्षिण कोरियामा E-7 (दक्ष श्रमिक) भिसामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू बिदामा नेपाल जाँदा श्रम स्वीकृति लिन भोग्नुपरेको गम्भीर सास्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। प्रवासी श्रमिक ऐक्यबद्धता केन्द्रका सचिव मधुसूदन ओझाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूलाई एक खुल्ला निवेदन प्रस्तुत गर्दै उक्त समस्याको व्यावहारिक समाधानका लागि हार्दिक अनुरोध गर्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सुशासन, विकास र समृद्धिको आशा पलाएको उल्लेख गर्दै सचिव ओझाले अनलाइन प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण कोरिया फर्किन लागेका E-7 भिसाका श्रमिकहरूले ठूलो आर्थिक र मानसिक क्षति बेहोर्नुपरेको बताउनुभएको छ।
के हो मुख्य समस्या?
हाल कोरियामा E-7 भिसामा कार्यरत श्रमिकहरू बिदामा नेपाल आएर पुन: कोरिया फर्किँदा अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय अनलाइन प्रणाली (वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट) नै नखुल्ने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नहुने समस्या व्यापक बनेको छ।
श्रमिकहरू निश्चित अवधिको बिदामा मात्र नेपाल जाने र पहिले नै हवाइ टिकट बुक गरिसक्ने भएकाले:समयमा श्रम स्वीकृति नपाउँदा हवाई टिकटको रकम डुब्ने।
कोरियाका रोजगारदाताले तोकेको समयमा काममा फर्किन नसक्दा रोजगारी नै गुम्ने वा दबाब खेप्नुपर्ने।
अनावश्क मानसिक तनाव र आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने जोखिम उच्च रहेको छ।
प्रत्यक्ष (Physical) श्रम स्वीकृतिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग
विदेशमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै सचिव मधुसूदन ओझाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष दुई मुख्य माग राख्नुभएको छ:
अनलाइन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र प्राविधिक रूपमा चुस्त बनाइयोस्।
अनलाइन प्रणालीमा समस्या आउँदा वा आपत्कालीन अवस्थामा श्रमिकहरू सरकारी कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर पनि तुरुन्तै श्रम स्वीकृति लिन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस्।
सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई तत्काल आवश्यक निर्देशन दिई E-7 भिसाका श्रमिकहरू सहज रूपमा आफ्नो रोजगारीमा फर्किन सक्ने वातावरण बनाइदिन ओझाले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया
